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इंडोनेशिया ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य बना
ब्रिक्स के अध्यक्ष ब्राजील ने हाल ही में घोषणा की है कि इंडोनेशिया आधिकारिक तौर पर इस समूह का नवीनतम पूर्ण सदस्य बन गया है। यह कदम इंडोनेशिया द्वारा अक्टूबर 2023 में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो के सत्ता में आने के बाद इसमें शामिल होने में रुचि व्यक्त करने के तीन महीने बाद उठाया गया है। ब्राजील के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि ब्रिक्स नेताओं ने 2023 जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन में जकार्ता की सदस्यता का समर्थन किया। इंडोनेशिया की सदस्यता को 2024 में सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई, जो जोहान्सबर्ग में सहमत विस्तार दिशानिर्देशों के अनुरूप है।
ब्राजील ने इंडोनेशिया का स्वागत किया, दक्षिण-पूर्व एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे अधिक आबादी वाले देश के रूप में इसकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए। बदले में, इंडोनेशिया के विदेश मंत्रालय ने आर्थिक लचीलापन और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ब्रिक्स एजेंडे में सक्रिय रूप से योगदान देने की अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। इंडोनेशिया अपनी ब्रिक्स सदस्यता को उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच सहयोग को बढ़ावा देने, समानता, आपसी सम्मान और सतत विकास की वकालत करने के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखता है।
यह राष्ट्रपति प्रबोवो के तहत इंडोनेशिया का पहला बड़ा कूटनीतिक कदम है, जिसका उद्देश्य एक तटस्थ, वैश्विक सहयोगी के रूप में इंडोनेशिया की भूमिका सुनिश्चित करना है। आधिकारिक रूप से आवेदन करने से पहले, इंडोनेशिया जोको "जोकोवी" विडोडो की पिछली सरकार के तहत हिचकिचा रहा था। हालाँकि, देश के नए नेतृत्व के साथ, इंडोनेशिया ब्रिक्स को वैश्विक निर्णय लेने में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में देखता है।
विश्लेषकों का सुझाव है कि ब्रिक्स सदस्यता इंडोनेशिया को न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) के माध्यम से वित्तपोषण तक पहुंच प्रदान कर सकती है, जिसने 32.8 बिलियन डॉलर के वित्तपोषण को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, इंडोनेशिया को ब्रिक्स सदस्यों के साथ व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने की उम्मीद है।
इंडोनेशिया के प्रवेश के साथ, ब्रिक्स में अब मूल पांच देशों - ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के अतिरिक्त ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात सहित 10 सदस्य शामिल हो गए हैं।